Raipur। राज्य की बीजेपी सरकार जल्द ही राज्य के बेरोज़गार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ रोज़गार एप्लिकेशन लॉंच करने जा रही है, यह एप्लिकेशन युवाओं को फ़ोटो से लेकर उनके अभिलेखों को अपलोड करने के साथ पंजीयन की सुविधा देगा, साथ ही टेली कॉलिंग सुविधा भी शुरु की जा रही है जो एप्लिकेशन में पंजीयन करने वाले को यह बताएगी कि आपकी योग्यता के आधार पर यह नौकरी आई है आप इसमें बतौर प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं।प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, विज्ञान और प्रोद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा और रोज़गार विभाग के भी मंत्री हैं उन्होंने सदन में संबंधित विभागों के अनुदान माँगों पर चर्चा के दौरान सदन को यह जानकारी दी।
देश का चौथा साइंस सेंटर रायपुर में अग्निवीर लिखित परीक्षा के प्रदेश में अब पाँच सेंटर
मंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया है कि, देश का चौथा साईंस सेंटर रायपुर में खुलने जा रहा है, उसके साथ साथ अग्निवीर योजना के प्रदेश में अब कुल पाँच सेंटर होने जा रहे है। अग्निवीर के लिए परीक्षा सेंटर अब तक रायपुर दुर्ग और बिलासपुर थे लेकिन इस स ल से जगदलपुर और अगले साल अंबिकापुर भी इसका केंद्र बनेगा।
आईटीआई को 33 करोड़ और व्यापम को परीक्षा के लिये 25 करोड़ आवंटित
राज्य सरकार ने सदन को जानकारी दी है कि, आआईटीआई में नए उपकरणों के लिए 33 करोड़, अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की अधोसंरचना के लिए 16 करोड़ सीएसवीटीयू के लिए 20 करोड़ रुपए और व्यापम को विभिन्न परीक्षा आयोजनों के लिए 25 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।
महिला स्वयं सहायता समूहों के प्रोडक्ट डोमेनों और स्वीगी कराएँगे उपलब्ध
महिला स्वयं सहायता समूह के जो भुगतान रीपा के माध्यम से लंबित है, सरकार उन्हें दस दिन के भीतर भुगतान कराएगी। राज्य सरकार ने सदन में दावा किया है कि, महिला स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट जोमेटो और स्वीगी से उपलब्ध कराए जाने के लिए तेज़ी से काम चल रहा है।
पंचायत ग्रामीण विकास के बजट में 70 फ़ीसदी की वृद्धि
विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने सदन को बताया है कि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट 70 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है।प्रदेश में 1812743 आवास बनाए जाएँगे,इनमें वे 47090 आवास भी हैं जिसका पहला किश्त पिछली सरकार दिया था।प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत 14818 आवास बनेंगे, इस योजना के तहत प्रदेश की विशेष संरक्षित जनजातियों के लिए आवास बनाए जाएँगे।
महतारी सदन निर्माण और हमर छत्तीसगढ़ योजना भी लागू
मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि, प्रदेश को हर ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए महतारी सदन निर्माण होगा।इसके लिए पचास करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।इसके साथ साथ हमर छत्तीसगढ़ योजना की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों को राजधानी और आसपास के इलाक़ों में भ्रमण कराया जाएगा।
3000 से अधिक आबादी वाले गाँव का बनेगा मास्टर प्लान
मंत्री विजय शर्मा ने सदन में यह घोषणा भी कि है कि राज्य के वे गाँव जिनकी आबादी 3000 से अधिक होगी उनका भी मास्टर प्लान बनेगा। मंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा -"गाँव का भी एक मास्टर प्लान बनेगा,3000 से अधिक जनसंख्या वाले जो भी गाँव हैं,उन सभी गाँव का मास्टर प्लान बनाया जाएगा और ग्राम पंचायतों को सौंपा जाएगा।इसको किस तरह से लागू करना है,कितना रिलेक्स करना है,नहीं करना है यह पंचायत का निर्णय होगा।
हर ग्राम पंचायत में तालाब बनेगा
महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए इस वर्ष 2788.33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बार से 886.36 करोड़ अधिक है।यह बीते साल के बजट से 46.60 फ़ीसदी अधिक है।महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत मिशन अमृत सरोवर की तर्ज़ पर न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल और 10 हज़ार घनमीटर जलधारा की क्षमता वाले तालाबों का निर्माण होगा।हालाँकि ग्राम पंचायतों में यह तालाब उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता के आधार पर बनाए जाएँगे।
